5. न्यायपालिका (Judiciary)
इस पेज पर आपको 5. न्यायपालिका (Judiciary) के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), परीक्षा उपयोगी नोट्स और ऑनलाइन क्विज़ मिलेंगे। अपने ज्ञान का परीक्षण करने और बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षा में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए मॉक टेस्ट में अवश्य भाग लें।
👉 अध्याय का सारांश (Summary)
प्रिय अभ्यर्थियों, सरकार के 3 अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग 'न्यायपालिका' (Judiciary) है। 'न्यायपालिका' अध्याय में हम अदालतों के ढांचे, उनके कार्यों और न्याय तक आम आदमी की पहुँच के बारे में अध्ययन करेंगे। SSC, Railway, State PCS और CET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), उच्च न्यायालय (High Court) और जनहित याचिका (PIL) से जुड़े Objective Questions निश्चित रूप से आते हैं, जिनके लिए यह अध्याय एक बेहतरीन नींव प्रदान करता है।
दैनिक जीवन में यदि दो नागरिकों के बीच, या नागरिक और सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उसे सुलझाने के लिए वे अदालत (Court) जाते हैं। न्यायपालिका का सबसे मुख्य काम 'विवादों का समाधान' (Dispute Resolution) करना है। इसके अलावा, यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसे 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका पूरी तरह से 'स्वतंत्र' (Independent) है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका (सरकार) और विधायिका (संसद) न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते।
प्रतियोगी परीक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका की संरचना समझना अति आवश्यक है। हमारे देश में अदालतों की व्यवस्था 3 स्तरों पर है। निचले स्तर पर जिला अदालतें (District Courts) होती हैं, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय (High Courts) होते हैं और पूरे देश के लिए नई दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके फैसले भारत की सभी निचली अदालतों को मानने पड़ते हैं। इसके साथ ही, वर्ष 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 'जनहित याचिका' (Public Interest Litigation - PIL) की व्यवस्था शुरू की। अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत 'जीवन के अधिकार' की व्यापक व्याख्या करते हुए न्यायालय ने स्वास्थ्य और भोजन के अधिकार को भी इसमें शामिल किया है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
विशेषता: यह एक 3-Level आधारित यूनीक क्विज़ है। अगले स्तर (Level 2 और 3) को अनलॉक करने के लिए अभ्यर्थियों को वर्तमान स्तर में कम से कम 70% अंक स्कोर करने होंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को 100% मजबूत बनाता है。
अध्याय के सभी प्रश्न (Revision Notes)
*नोट: यह सेक्शन रिवीजन के लिए है। अपना ज्ञान परखने के लिए ऊपर दिए गए क्विज़ में भाग लें।
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भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) कहाँ स्थित है?
A) मुंबई | B) कलकत्ता | C) नई दिल्ली | D) चेन्नई -
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को की गई थी?
A) 15 अगस्त 1947 | B) 26 जनवरी 1950 | C) 2 अक्टूबर 1952 | D) 1 जनवरी 1948 -
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
A) प्रधानमंत्री | B) उपराष्ट्रपति | C) राष्ट्रपति | D) संसद -
उच्च न्यायालयों (High Courts) की स्थापना सबसे पहले 1862 में कहाँ हुई थी?
A) दिल्ली, पंजाब और हरियाणा | B) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास | C) लखनऊ, पटना और जयपुर | D) अहमदाबाद और बंगलौर -
वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
A) 20 | B) 25 | C) 28 | D) 30 -
पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
A) अमृतसर | B) लुधियाना | C) चंडीगढ़ | D) दिल्ली -
न्यायपालिका का वह काम जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी कानून को रद्द कर सकती है, क्या कहलाता है?
A) न्यायिक समीक्षा | B) विवादों का निपटारा | C) कानून लागू करना | D) संवैधानिक संशोधन -
ऐसी अदालतें जहाँ लोग सबसे पहले जाते हैं और जो ज़िला स्तर पर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
A) सर्वोच्च न्यायालय | B) उच्च न्यायालय | C) अधीनस्थ या निचली अदालत | D) उपभोक्ता अदालत -
चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और हत्या जैसे मामले कानून की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं?
A) दीवानी कानून | B) फौजदारी कानून | C) पारिवारिक कानून | D) व्यापारिक कानून -
ज़मीन की बिक्री, किराये के मामले और वस्तुओं की खरीददारी से संबंधित विवाद किस कानून के तहत आते हैं?
A) फौजदारी कानून | B) दीवानी कानून | C) संवैधानिक कानून | D) अंतर्राष्ट्रीय कानून -
फौजदारी कानून के तहत सबसे पहले क्या दर्ज कराई जाती है?
A) याचिका | B) प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) | C) अपील | D) वसीयत -
अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
A) बरी करना | B) अपील करना | C) सज़ा देना | D) मुआवज़ा -
जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने किस दशक में शुरू की थी?
A) 1950 के दशक में | B) 1960 के दशक में | C) 1980 के दशक में | D) 1990 के दशक में -
जनहित याचिका (PIL) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) अमीरों की मदद करना | B) न्याय तक पहुँच को सुलभ बनाना | C) नेताओं को बचाना | D) अदालतों को बंद करना -
मिड-डे मील (दोपहर का भोजन) की व्यवस्था किस याचिका के फलस्वरूप शुरू हुई थी?
A) व्यापारिक याचिका | B) जनहित याचिका | C) व्यक्तिगत याचिका | D) विदेशी याचिका -
जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर मुकदमा चला था, तो उसे क्या कहते हैं?
A) बरी करना | B) अपील करना | C) हिरासत | D) जुर्माना -
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है?
A) अनुच्छेद 15 | B) अनुच्छेद 21 | C) अनुच्छेद 32 | D) अनुच्छेद 51 -
भोजन का अधिकार (Right to Food) संविधान के किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है?
A) स्वतंत्रता का अधिकार | B) समानता का अधिकार | C) जीवन का अधिकार | D) शिक्षा का अधिकार -
अदालत द्वारा किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं?
A) कर | B) मुआवज़ा | C) पेंशन | D) ऋण -
सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए कौन बाध्य है?
A) केवल पुलिस | B) केवल सरकार | C) देश की बाकी सभी अदालतें | D) केवल नागरिक -
सही मिलान करें:
1. सर्वोच्च न्यायालय
2. उच्च न्यायालय
3. निचली अदालत
(क) राज्य स्तर की सबसे ऊँची अदालत
(ख) ज़िला स्तर की अदालत
(ग) देश की सबसे ऊँची अदालत
A) एक-ग, दो-क, तीन-ख | B) एक-क, दो-ख, तीन-ग | C) एक-ख, दो-ग, तीन-क | D) एक-ग, दो-ख, तीन-क -
सही मिलान करें:
1. फौजदारी कानून
2. दीवानी कानून
(क) जमीन या पैसे का विवाद
(ख) चोरी या हत्या का मामला
A) एक-ख, दो-क | B) एक-क, दो-ख | C) दोनों समान हैं | D) कोई नहीं -
कथन (A): भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है।
कारण (R): विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकतीं और न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नगण्य होती है।
A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है | B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है | C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है | D) कथन गलत है लेकिन कारण सही है -
कथन (A): जनहित याचिका (PIL) ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है।
कारण (R): इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है | B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है | C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है | D) कथन गलत है लेकिन कारण सही है -
कथन (A): फौजदारी मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल भेजा जा सकता है।
कारण (R): दीवानी मामलों में अदालत केवल राहत या मुआवजे का आदेश देती है।
A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है | B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है | C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है | D) कथन गलत है लेकिन कारण सही है -
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है?
A) न्यायाधीशों को अधिक वेतन मिलता है | B) यह शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है | C) इससे चुनाव जल्दी होते हैं | D) इससे पुलिस की शक्ति बढ़ जाती है -
ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मामले में जजों ने किस बात को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था?
A) हथियार रखने के अधिकार को | B) आजीविका के अधिकार को | C) विदेश घूमने के अधिकार को | D) महँगी कार रखने के अधिकार को -
न्यायपालिका को 'संविधान का व्याख्याकार' क्यों कहा जाता है?
A) क्योंकि वह संविधान को लिखती है | B) क्योंकि अंतिम रूप से संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने की शक्ति उसी के पास है | C) क्योंकि वह संसद को आदेश देती है | D) क्योंकि वह चुनाव कराती है -
लक्ष्मण कुमार और अन्य के खिलाफ दहेज हत्या का मामला (1985) किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का उदाहरण है?
A) केवल दीवानी मामला | B) निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक अपील की श्रृंखला | C) विदेशी मामला | D) चुनावी विवाद -
न्याय मिलने में होने वाली देरी को दर्शाने वाला प्रसिद्ध मुहावरा कौन सा है?
A) न्याय ही सर्वोपरि है | B) इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का कत्ल | C) सत्यमेव जयते | D) कानून के हाथ लंबे होते हैं -
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) ने किसके अधिकारों के लिए जनहित याचिका दायर की थी?
A) अमीरों के लिए | B) एशियाई खेलों के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए | C) नेताओं के लिए | D) डॉक्टरों के लिए -
भारत में एकीकृत (Integrated) न्यायिक व्यवस्था का क्या अर्थ है?
A) सभी अदालतें अलग-अलग काम करती हैं | B) ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मानने होते हैं | C) केवल प्रधानमंत्री फैसले लेते हैं | D) कोई भी अदालत किसी का कहना नहीं मानती -
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
A) दिसपुर | B) गुवाहाटी | C) ईटानगर | D) शिलॉन्ग -
विधि (Law) की वह कौन सी शाखा है जो ऐसे व्यवहारों से निपटती है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है?
A) दीवानी कानून | B) फौजदारी कानून | C) प्रशासनिक कानून | D) अंतर्राष्ट्रीय कानून -
दीवानी मामलों में याचिका (Petition) किसके द्वारा दायर की जाती है?
A) पुलिस द्वारा | B) केवल सरकार द्वारा | C) प्रभावित पक्ष द्वारा | D) किसी भी गवाह द्वारा -
न्यायपालिका का वह कौन सा कार्य है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है?
A) केवल कर वसूलना | B) संविधान का संरक्षण और मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन | C) नदी जल का बँटवारा | D) सड़कों का निर्माण -
हाकिम शेख मामले में पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति को मुआवज़ा देने का आदेश क्यों दिया गया था?
A) क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिली थी, जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन था | B) क्योंकि वे गरीब थे | C) क्योंकि उन्होंने हड़ताल की थी | D) क्योंकि वे किसान थे -
जनहित याचिका (PIL) के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को भेजा गया क्या एक पत्र भी याचिका माना जा सकता है?
A) नहीं, वकील ज़रूरी है | B) हाँ, एक साधारण पत्र या तार को भी याचिका माना जा सकता है | C) केवल अगर वह अंग्रेज़ी में हो | D) केवल अगर वह डाक से आया हो -
अदालतों में मुकदमों के निपटारे में होने वाली देरी का एक मुख्य कारण क्या है?
A) अदालतों में छुट्टियों की अधिकता | B) न्यायाधीशों की कम संख्या और मुकदमों की विशाल संख्या | C) वकीलों की कमी | D) कानूनों का अभाव -
न्यायपालिका की संरचना एक 'पिरामिड' जैसी क्यों कही जाती है?
A) क्योंकि वह पुरानी है | B) क्योंकि नीचे बहुत सारी अदालतें हैं और शीर्ष पर केवल एक सर्वोच्च न्यायालय है | C) क्योंकि वह त्रिकोणीय भवन में है | D) क्योंकि वह मिस्र से प्रेरित है -
कथन: भारत की न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र है।
निष्कर्ष I: न्यायाधीशों को पद से हटाना अत्यंत कठिन है।
निष्कर्ष II: सरकार का कोई भी अंग न्यायपालिका के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
A) केवल निष्कर्ष एक सही है | B) केवल निष्कर्ष दो सही है | C) निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं | D) न तो एक और न ही दो सही है -
कथन: जनहित याचिका (PIL) न्याय तक पहुँचने का एक क्रांतिकारी साधन है।
निष्कर्ष I: इसने उन लोगों को भी न्याय दिलाने में मदद की है जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते थे।
निष्कर्ष II: PIL केवल उन्हीं मामलों में दायर की जा सकती है जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति का विवाद हो।
A) केवल निष्कर्ष एक सही है | B) केवल निष्कर्ष दो सही है | C) निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं | D) न तो एक और न ही दो सही है -
कथन: फौजदारी और दीवानी कानून के तरीके अलग-अलग होते हैं।
निष्कर्ष I: फौजदारी मामलों में अक्सर FIR दर्ज कराना अनिवार्य होता है।
निष्कर्ष II: दीवानी मामलों में प्रभावित पक्ष को अक्सर आर्थिक राहत या मुआवज़ा दिया जाता है।
A) केवल निष्कर्ष एक सही है | B) केवल निष्कर्ष दो सही है | C) निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं | D) न तो एक और न ही दो सही है -
न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विवादों का निपटारा करना इसका एक प्रमुख कार्य है।
2. न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति होती है।
3. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A) केवल एक | B) एक और दो | C) दो और तीन | D) एक, दो और तीन -
स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह शक्तिशाली राजनेताओं के दबाव को रोकती है।
2. यह शक्तियों के बँटवारे (Separation of Powers) के सिद्धांत को बनाए रखती है।
3. यह केवल अमीरों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A) केवल एक | B) एक और दो | C) दो और तीन | D) एक, दो और तीन -
भारत में न्यायिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में एकीकृत (Integrated) न्यायिक व्यवस्था है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं।
3. प्रत्येक ज़िले का अपना एक सर्वोच्च न्यायालय होता है।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A) केवल एक | B) एक और दो | C) दो और तीन | D) एक, दो और तीन -
निम्नलिखित न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार ऊपर से नीचे (शीर्ष से निम्न) के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. उच्च न्यायालय
2. अधीनस्थ न्यायालय (ज़िला अदालत)
3. सर्वोच्च न्यायालय
A) तीन, एक, दो | B) एक, दो, तीन | C) दो, तीन, एक | D) तीन, दो, एक -
कानूनी प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें (फौजदारी मामले में):
1. पुलिस द्वारा जाँच और साक्ष्य जुटाना
2. एफआईआर (FIR) दर्ज करना
3. अदालत में आरोप पत्र (Charge-sheet) दाखिल करना
4. न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाना
A) दो, एक, तीन, चार | B) एक, दो, तीन, चार | C) तीन, दो, एक, चार | D) दो, तीन, एक, चार -
अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार को इसमें शामिल किया है ताकि लोग सम्मानजनक जीवन जी सकें?
A) हथियार रखने का अधिकार | B) आजीविका और भोजन का अधिकार | C) केवल चुनाव लड़ने का अधिकार | D) संपत्ति छीनने का अधिकार -
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत कठिन क्यों रखा गया है?
A) ताकि वे हमेशा के लिए पद पर बने रहें | B) ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और वे बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले सकें | C) क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है | D) क्योंकि संसद को यह अधिकार नहीं है -
जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से बंधुआ मज़दूरों को मुक्ति दिलाना किस संवैधानिक सिद्धांत की सफलता को दर्शाता है?
A) तानाशाही | B) विधि का शासन (Rule of Law) और न्याय तक पहुँच | C) केवल आर्थिक सुधार | D) पुलिस की शक्ति -
दीवानी कानून (Civil Law) मुख्य रूप से किन अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है?
A) समाज के प्रति अपराधों से | B) व्यक्तियों के मौलिक या कानूनी अधिकारों (जैसे ज़मीन, किराया, शादी) के उल्लंघन से | C) केवल हत्या और डकैती से | D) विदेशी संबंधों से -
यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत ने उसके साथ न्याय नहीं किया है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था उसे क्या अवसर प्रदान करती है?
A) वह अपना देश छोड़ सकता है | B) वह ऊपरी अदालत (Appellate system) में अपील कर सकता है | C) वह पुलिस को सज़ा दे सकता है | D) वह कानून बदल सकता है -
2001 में 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' (PUCL) ने जो जनहित याचिका दायर की थी, उसका मुख्य विषय क्या था?
A) पर्यावरण प्रदूषण | B) अकाल के समय सरकारी गोदामों में अनाज भरा होने के बावजूद लोगों की भूख से मौत | C) चुनाव सुधार | D) बैंकों का निजीकरण -
न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में 'शक्तियों के बँटवारे' का क्या अर्थ है?
A) कि सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होंगी | B) कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देंगी | C) कि न्यायपालिका को कोई शक्ति नहीं मिलेगी | D) कि केवल सेना फैसला लेगी -
अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या के बीच का अंतर आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय क्यों है?
A) इससे वकीलों की आय कम होती है | B) इससे मुकदमों के निपटारे में अत्यधिक देरी होती है और 'इंसाफ़ में देरी' की स्थिति बनती है | C) इससे अदालतें सुंदर नहीं लगतीं | D) इससे टैक्स बढ़ जाता है -
संविधान के अनुच्छेद 32 को 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है। न्यायपालिका के संदर्भ में इसका क्या महत्व है?
A) यह डॉक्टरों को अधिकार देता है | B) यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है | C) यह केवल राज्यों के बीच विवाद सुलझाता है | D) यह राष्ट्रपति को सज़ा सुनाने का अधिकार देता है -
फौजदारी और दीवानी मामलों में मुख्य अंतर क्या है जिसे एक सामान्य नागरिक को समझना चाहिए?
A) कोई अंतर नहीं है | B) फौजदारी अपराधों (जैसे चोरी, हत्या) से संबंधित है, जबकि दीवानी अधिकारों (जैसे किराया, तलाक) के विवादों से | C) दीवानी में हमेशा जेल होती है | D) फौजदारी में केवल जुर्माना होता है -
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2001 में 'भोजन के अधिकार' के संदर्भ में राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों का क्या प्रभाव पड़ा?
A) सरकार ने गोदामों को ताला लगा दिया | B) मिड-डे मील जैसी योजनाएँ शुरू हुईं और सस्ते गल्ले की दुकानों के ज़रिए अनाज की उपलब्धता बढ़ी | C) अनाज को समुद्र में फेंक दिया गया | D) लोगों से खेती छीन ली गई -
अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) को ज़िला स्तर पर किन विभिन्न नामों से जाना जाता है?
A) केवल पंचायत | B) ट्रिब्यूनल | C) ज़िला न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि | D) केवल पुलिस थाना
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